दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन पार्टी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, कई नाम चर्चा में हैं जो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
बीजेपी के संभावित सीएम उम्मीदवार
- परवेश वर्मा – पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और भाजपा के वरिष्ठ नेता परवेश वर्मा इस रेस में सबसे आगे हैं। उन्होंने AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है।
- विजेंद्र गुप्ता – रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने लगातार कई चुनाव जीतकर अपनी लोकप्रियता साबित की है। वह दिल्ली भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
- बंसुरी स्वराज – दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी स्वराज भी एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी हैं। उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा सीट से जीत हासिल की है।
- मंजिंदर सिंह सिरसा – भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिरसा राजौरी गार्डन से जीतकर आए हैं और दिल्ली की सिख राजनीति में प्रभाव रखते हैं।
- मोहान सिंह बिष्ट – करावल नगर सीट से विधायक मोहान सिंह बिष्ट को भाजपा और संघ का मजबूत समर्थन प्राप्त है।
- सतीश उपाध्याय – एनडीएमसी (NDMC) के वाइस चेयरमैन और भाजपा के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल है।
बीजेपी के मुख्यमंत्री चयन में देरी क्यों?
बीजेपी अभी तक सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, जिससे विपक्षी दलों को हमला करने का मौका मिल गया है।
AAP नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास दिल्ली का नेतृत्व करने के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी को अपने चुने हुए विधायकों पर भरोसा नहीं है।
मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया
- आमतौर पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा) की सहमति से मुख्यमंत्री चुनती है।
- पार्टी के नए विधायकों से राय ली जाती है, जिसके बाद संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला लेता है।
- 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा।
- शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे रामलीला मैदान में होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रह सकते हैं।
सीएम पद के चयन को लेकर भाजपा की रणनीति
भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा) की अगुआई में अंतिम फैसला होगा।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी संभावित उम्मीदवारों में हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।
दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीते हैं, और मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मंथन जारी है। पार्टी जल्द ही एक सर्वसम्मति के उम्मीदवार का ऐलान करेगी, जो दिल्ली की राजनीतिक दिशा को नए सिरे से तय करेगा।
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मुख्यमंत्री के अधिकार: भूमिका, शक्तियां और जिम्मेदारियां
1. कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)
मुख्यमंत्री राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है। इसके तहत:
✅ मंत्रिमंडल का नेतृत्व – मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है और उन्हें विभाग आवंटित करता है।
✅ नीतियों का निर्धारण – राज्य की नीतियों और योजनाओं का खाका तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है।
✅ राज्यपाल को सलाह देना – राज्यपाल को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने और राज्य का प्रशासनिक कार्य देखने का अधिकार होता है।
2. विधायी अधिकार (Legislative Powers)
✅ विधानसभा में प्रतिनिधित्व – मुख्यमंत्री विधानसभा में सरकार की नीतियों का बचाव करता है और आवश्यक विधेयकों को पारित कराने में मदद करता है।
✅ विधानसभा भंग करने की सिफारिश – जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है।
✅ आर्थिक मामलों की देखरेख – मुख्यमंत्री राज्य के बजट और आर्थिक नीतियों को तैयार करने और लागू करने में अहम भूमिका निभाता है।
3. प्रशासनिक अधिकार (Administrative Powers)
✅ सरकारी नियुक्तियां – मुख्यमंत्री वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय ले सकता है।
✅ राज्य पुलिस और कानून व्यवस्था – कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
✅ नीतिगत निर्णय – शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, उद्योग और अन्य क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है।
4. वित्तीय अधिकार (Financial Powers)
✅ बजट प्रबंधन – मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के साथ मिलकर राज्य के बजट को तैयार करता है और उसे विधानसभा में पेश करता है।
✅ विकास योजनाएं लागू करना – राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग कर विकास योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी निभाता है।
✅ केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना – मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पहल करता है।
5. न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)
✅ राज्यपाल को क्षमादान की सिफारिश – मुख्यमंत्री किसी कैदी की सजा माफ करने, कम करने या उसे स्थगित करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है।
✅ राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना – मुख्यमंत्री पुलिस और न्याय प्रणाली के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां
✅ जनहित में कार्य करना – मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राज्य के नागरिकों के हित में निर्णय ले।
✅ राज्यपाल और केंद्र सरकार से समन्वय रखना – विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होता है।
✅ नीतिगत पारदर्शिता बनाए रखना – मुख्यमंत्री को शासन में पारदर्शिता रखनी होती है ताकि जनता को सरकार पर विश्वास बना रहे।
✅ आपातकालीन स्थितियों को संभालना – प्राकृतिक आपदा, दंगे या किसी अन्य संकट की स्थिति में मुख्यमंत्री प्रशासन का नेतृत्व करता है।